Asaduddin Owaisi: मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद ओवैसी को मिलीं धमकियां, जानें इसपर क्या बोले AIMIM चीफ
Asaduddin Owaisi: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने UCC को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है जिस पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है.
Lok Sabha Elections 2024: अपराध से राजनीति में अपना रसूख रखने वाले मुख्तार अंसारी की गत 28 मार्च को हॉर्ट अटैक आने से मौत हो गई थी. उनकी मौत को लेकर अंसारी के परिजनों के साथ-साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कई सवाल खड़े किए थे. इस सबके बीच अब शुक्रवार (5 मार्च, 2024) को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है. ओवैसी का आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि देश में एक माहौल बन चुका है जिसकी वजह से इन लोगों की बकवास करने की हिम्मत बढ़ रही है. ये लोग जो खुलेआम इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वो इसकी निगरानी करे.
'अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों को राज्यविहीन बनाना मकसद'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान पर ओवेसी ने कहा कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी के संयोजन का अर्थ है भारत में गरीबों, पीड़ितों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों को राज्यविहीन बनाना. यही बीजेपी की मंशा है. उन्होंने आगे कहा, ''सीएए लाने का मकसद NPR-NRC है और ये साबित हो चुका है.''
'शाह के बाद अब राजनाथ सिंह का मत स्पष्ट'
रक्षा मंत्री के बयान को लेकर किए गए सवाल पर ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में सीएए पर दिए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उन्होंने (अमित शाह) कहा था और अब आज राजनाथ सिंह ने इस पर अपना मत स्पष्ट कर दिया है.
#WATCH | Hyderabad: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "...CAA should be seen in association with NPR and NRC. It proved to be right...Amit Shah has said it in Lok Sabha and today Rajnath Singh has said it...CAA-NPR-NRC aims to render the poor, Dalits and minority Muslims… pic.twitter.com/MmUVDaoFca
— ANI (@ANI) April 5, 2024
'सरकार की प्रतिबद्धता यूसीसी को लागू कराना'
दरअसल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया जाए. इस मुद्दे पर देश को गुमराह और भ्रमित करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है. विपक्ष की तरफ से कई लोग बेवजह ही इस मामले को जाति, संप्रदाय या धर्म के आधार पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं.
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