AIMIM Uniform Civil Code: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में कई मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है. जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी), नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भी शामिल हैं.
हाल ही में यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर इसे लागू कर दिया जाएगा. मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने प्रतिक्रिया दी.
क्या कहा एआईएमआईएम ने?
एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में कहा, “जो राज्य दर राज्य लागू हो रहा है वो यूसीसी कैसे हो गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और सभी राज्यों में अलग कानून है. जो पूरे भारत में लागू नहीं हो रहा है वो तो क्षेत्रीय कानून है न. गुमराह मत कीजिए... किसी भी कीमत पर गुमराह मत कीजिए. भारत सरकार अगर करना चाहती है तो यूसीसी लागू करे. उत्तराखंड से इसका क्या मतलब है.”
उन्होंने आगे कहा, “यूसीसी लागू होने से मुसलमानों से ज्यादा ट्राइबल्स को इससे ज्यादा खतरा है. हम यूसीसी को नहीं मानेंगे, हम इसका विरोध करेंगे.” उन्होंने सवाल करते हुए कहा, “क्या उत्तराखंड के कानून असम और नॉर्थ ईस्ट में लागू हो पाएंगे. भारत सरकार ने अधिकार दिया है नॉर्थ ईस्ट के जो प्रॉपर्टी के मामले होंगे उनमें दखलंदाजी नहीं करेगी.”
क्या कहा पुष्कर सिंह धामी ने?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार (29 जनवरी) को कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को सौंप देगी जिसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर ये जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण और 2022 विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे गए संकल्प और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है.’’
उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के संकल्प को दोहराते हुए धामी ने कहा, ‘‘2022 में हुए उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में यूसीसी हमारा संकल्प था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का मौका दिया.’’ उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की.
उन्होंने आगे कहा, ‘‘ समिति ने हमें बताया है कि वह दो फरवरी को अपना मसौदा प्रदेश सरकार को दे देगी.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर यूसीसी को प्रदेश में लागू करेंगे.
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