राफेल है पासा पलटने वाला, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया-वायुसेना प्रमुख

धनोआ ने कहा कि मैं फैसले पर कुछ नहीं कहने जा रहा हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है. इस विमान की सख्त जरुरत है,जहां तक टेक्नॉलोजी की बात है तो राफेल विमान के खिलाफ कोई तर्क नहीं है.

नई दिल्लीः वायुसेना प्रमुख बी एस धनोआ ने बुधवार को राफेल को पासा पलटने वाला बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ हुए इस सैन्य विमान सौदे के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं पर ‘बहुत अच्छा फैसला’ दिया है. उन्होंने रक्षा खरीद के राजनीतिकरण के विरुद्ध सावधान किया और कहा कि पहले इसी की वजह से सेना को बोफोर्स तोप हासिल करने में देरी हुई थी.

उन्होंने कहा, ‘मैं फैसले पर कुछ नहीं कहने जा रहा हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विमान की सख्त जरुरत है,’. धनोआ ने कहा कि जहां तक टेक्नॉलोजी की बात है तो राफेल विमान के खिलाफ कोई तर्क नहीं है.

Indian Air Chief Marshal, Birender Singh Dhanoa: Who says we don't need Rafale?The govt says we need Rafale, we are saying we need Rafale, the SC has given a fine judgement, it took us so long that our adversaries have already upgraded their system. #Rafale is a game changer. pic.twitter.com/dKZRgoEsNO

— ANI (@ANI) December 19, 2018

रुस के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास के मौके पर उनका बयान ऐेसे समय में आया है जब महज कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग संबंधी याचिकाएं खारिज कर दीं. कांग्रेस ने 36 राफेल विमानों के इस सौदे में अनियमितता का आरोप लगाया है और दावा किया है कि यह सरकार उस दाम से बहुत ऊंचे मूल्य पर ये विमान खरीद रही है जिस पर पिछली सरकार बातचीत कर रही थी,

धनोआ ने कहा कि वायुसेना ने यह पक्का किया है कि विमान में श्रेष्ठ (युद्धक) प्रणालियां हों. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध खरीद में पहले ही काफी लंबा वक्त लग चुका है और इस दौरान भारत के पड़ोसियों ने अपना रक्षा आयुध भंडार उन्नत कर लिया. उन्होंने कहा, ‘हमारे रणनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर हमें इसकी जरुरत है. वह सरकार के इस कथन का समर्थन करते हुए जान पड़े कि विभिन्न हथियारों से लैस विमान के मूल्य विवरण का खुलासा होने से प्रतिद्वंद्वी उसकी क्षमता जान लेंगे.

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि करदाताओं को यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहां जाता है लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि इसका सही ढंग से इस्तेमाल हो.

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