लखनऊ, इलाहाबाद, देवघर में हवाई अड्डों को मिलेगी नई शक्ल, राजकोट में बनेगा नया हवाई अड्डा

राजकोट में नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है. गुजरात के इस शहर में हवाई अड्डे के विस्तार की जरुरत की वजह भी है और वो ये है कि आधे से ज्यादा आप्रवासी भारतीय सौराष्ट्र क्षेत्र से ही आते हैं.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ, इलाहाबाद और देवघर हवाई अड्डे को नई शक्ल देगी, जबकि गुजरात के राजकोट में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर देसी-विदेशी उड़ानों के लिए एकीकृत टर्मिनल बनाया जाएगा. इसपर 1230 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. ये टर्मिनल एक घंटे में 4000 यात्रियों को सुविधा मुहैया कराएगा, जबकि सालाना क्षमता 63.5 लाख यात्रियों की होगी. लखनऊ से इस समय देश के विभिन्न हिस्सों के साथ खाड़ी के देशों के लिए उड़ान सेवा उपलब्ध है. दूसरी ओर संगम नगरी इलाहाबाद के बमरौली हवाई अड्डे पर आम यात्रियों के लिए नया टर्मिनल यानी सिविल इनक्लेव बनेगा. इस पर 125.76 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है. नए इनक्लेव को जनवरी 2019 में होने वाले अर्द्धकुंभ मेले के पहले तैयार कर लेने का लक्ष्य है. इलाहाबाद के लिए इस समय सिर्फ एयर इंडिया दिल्ली से उड़ान मुहैया कराती है. राजकोट में नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है. गुजरात के इस शहर में हवाई अड्डे के विस्तार की जरुरत की वजह भी है और वो ये है कि आधे से ज्यादा आप्रवासी भारतीय सौराष्ट्र क्षेत्र से ही आते हैं. मौजूदा हवाई अड्डा इस जरुरत के मुताबिक विमानन सुविधाएं नहीं मुहैया करा सकता. इसी को देखते हुए नया हवाई अड्डा, बनाओ, चलाओ और रखरखाव करो (BOT) के फॉर्मूले पर बनाने का फैसला किया गया. अब इस काम के लिए निजी साझेदार ढूंढ़ा जाएगा. नए हवाई अड्डे के लिए गुजरात सरकार मुफ्त में जमीन मुहैया कराएगी. शिव की नगरी झारखंड के देवघर (जिसे वैधनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है) में आम विमानन और सैन्य विमानन की जरुरतों को पूरा करने के लिए नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित एयरपोर्ट पर एयरबस-320 किस्म के विमान (जिसमे 180 यात्री तक आ सकते हैं) और सी-130 किस्म के सैन्य विमान की उड़ान की सुविधा होगी. नए हवाई अड्डे पर 401.34 करोड़ से लेकर 427.42 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है. इसमें से राज्य सरकार 50 करोड़, 200 करोड़ डीआरडीओ और बाकी रकम एयरपोर्ट अथॉरिटी मुहैया कराएगी. सरकारी कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास पूरे देश में 126 हवाई अड्डे हैं, लेकिन इनमें से 74 हवाई अड्डों से ही नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं. इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलूरु के एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की निजी कंपनी के साथ साझेदारी है.