नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकारी बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. मुलायम ने अब राज्य संपत्ति विभाग को चिट्ठी लिखकर दो साल का वक्त मांगा है. राज्य संपत्ति विभाग ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है.

 मायावती ने भी अभीतक खाली नहीं किया बंगला

बता दें कि सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद मुलायम के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विभाग को पत्र लिख चुके हैं. वहीं, बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपने सरकारी आवास पर काशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगा रखा है. कोर्ट के आदेश के बावजूद ये तीन पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.

यूपी सरकार ने भेजा दो जून तक आवास खाली करने का नोटिस

बता दें कि मुलायम को न तो कोई किराए का घर पसंद आया है और न ही वह नया घर खरीदने के मूड में हैं. लखनऊ में मुलायम सिंह का अपना कोई घर नहीं है. अब उन्होंने योगी सरकार से दो साल के लिए बंगले में रहने देने की मांग की है. मुलायम ने इसके लिए राज्य संपत्ति को चिट्ठी भी भेज दी है. यूपी सरकार ने नोटिस भेज कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो जून तक आवास छोड़ने को कहा है.

पांच विक्रमादित्य मार्ग वाले बंगले में रह रहे हैं मुलायम

यूपी में जीवन भर के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास मिलने की परंपरा थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री परेशान हो गए हैं. तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम 23 सालों से पांच विक्रमादित्य मार्ग वाले बंगले में रह रहे हैं. अपना घर बचाने के लिए वे सीएम योगी आदित्यनाथ से पिछले हफ़्ते मिल भी चुके हैं.

मुलायम और अखिलेश ने दिया सुरक्षा का हवाला

बताया जा रहा है कि अखिलेश और मुलायम बाज़ार के हिसाब से सरकारी आवाल का किराया भी देने को तैयार है. मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव का घर भी विक्रमादित्य मर्ग पर ही बन रहा है. लेकिन इसे पूरा होने में साल भर लग सकता है. मुलायम और अखिलेश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मकान न ख़ाली करने की गुज़ारिश की है.

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो किराए का मकान ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तक नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि हमने अपना कोई घर बनाया नहीं है. बता दें कि मुलायम की चिट्ठी पर यूपी सरकार क़ानूनी सलाह ले रही है.