Budget Session 2023: सर्वदलीय बैठक में 27 दलों के नेता रहे मौजूद, सरकार बोली- हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, चीन पर कही ये बात

Parliament Budget Session 2023: संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी.

दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक

Source : PTI

All-Party Meeting: संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार (30 जनवरी) को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई. इस बैठक में 27 दलों के नेता मौजूद रहे. मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में आज 27 दलों के 37 नेताओं ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग अच्छी रही. मैं सदन (Parliament) को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं. 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि सभी नेता कश्मीर में हैं और वहां से कुछ फ्लाइट्स लेट हो गई हैं. लिहाजा पार्टी कल उनसे मिलकर सरकार के सामने अपनी बातें पेश कर देगी. 

बसपा ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया

सर्वदलीय बैठक में राजद ने अडानी का मुद्दा उठाया और टीएमसी ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया. सरकार की ओर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बसपा ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और संसद में चर्चा की मांग की. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस पर सरकार ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि कुछ मामलों पर सदन के पटल पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह सुरक्षा से संबंधित हैं. 

बीजद की प्राथमिकता महिला आरक्षण विधेयक

सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में बीजद की प्राथमिकता रहने वाला है. हम विधेयक को पारित कराने पर जोर दे रहे हैं. हम बिल पास कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ आम सहमति भी बनाएंगे.

बीजेडी (BJD) सांसद ने आगे कहा कि पीएम आवास योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की विशिष्ट समय-सीमा है. PMGKAY को रोक दिया गया है, हम नवीनीकरण और निरंतर चाहते हैं. पीएमएवाई- घरों का निर्माण अभी भी किया जाना है, स्वीकृत किया जाना है और वे 2024 तक इस कार्यक्रम को बंद कर देंगे. हम मांग करेंगे कि सभी लंबित घरों को प्रदान किया जाना चाहिए.