नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक में जोर इसी बात पर दिया गया कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली को कोरोना संकट से लड़ने के लिए तैयार किया जाए. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे दिल्ली के अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा सकते हैं और कैसे अस्पतालों के अलावा भी बेड का इंतजाम किया जा सकता है.


दिल्ली में टेस्टिंग बाकी राज्यों से ज्यादा


अमित शाह के साथ हुई बैठक में दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष अनिल चौधरी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह शामिल हुए. बैठक में जानकारी दी गई कि दिल्ली में फिलहाल 10 लाख लोगों की आबादी पर 15,000 टेस्ट हो रहे हैं जबकि दूसरे नंबर का राज्य तमिलनाडु है जहां पर 10 लाख लोगों की आबादी पर 7,400 टेस्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों की आबादी पर 4,400 टेस्ट, गुजरात में 10 लाख लोगों की आबादी पर 3,500 टेस्ट और उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की आबादी पर 1500 टेस्ट हो रहे हैं जबकि देश का औसत 4,000 टेस्ट प्रति 10 लाख का है. बैठक में दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया और 20 जून तक प्रतिदिन 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है.


कहां कहां और कितने बेड बढ़ेंगे, बैठक में दिया गया ब्यौरा


बैठक में इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बेड बढ़ाने की बात भी हुई. दिल्ली में फिलहाल 46 फ़ीसदी बेड अभी भी खाली हैं. इसके अलावा 1900 बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे, 2000 बेड केंद्र सरकार के अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे, 1178 निजी अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे, 8000 बेड रेलवे कोच के जरिए बढ़ाए जाएंगे, 4000 बेड होटल्स और बैंकट हॉल के जरिए बढ़ाने की बात हुई है. यानी कुल मिलाकर 15,000 से ज्यादा बेड बढ़ाने की बात हुई है.


15 मिनट में रिजल्ट देने वाली टेस्टिंग की नई विधि के बारे में भी दी गई जानकारी


इसके अलावा इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 450 रुपये की एक नई टेस्टिंग विधि आई है जिसमें 450 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपने टेस्ट करवा सकता है और 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी. इस विधि से दिल्ली में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग में मदद मिलेगी और लोगों को रिपोर्ट के लिए भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.


सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों को इस लड़ाई में शामिल करने पर जोर


गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एनजीओ, एनसीसी, स्काउट और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस कोरोना से इस लड़ाई में शामिल किया जाएगा और जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा.


निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जा रहे हैं पैसे पर कैप लगाने की तैयारी!


इसके साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जा रहे मनमाने पैसे पर लगाम लगाने के लिए भी दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि कल यानी 16 जून को जो दिल्ली के उप राज्यपाल के अध्यक्षता में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी उसमें इस पर कोई फैसला हो सकता है.