जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक तलब की. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पाकिस्तान और कश्मीर से जम्मू आए सभी शरणार्थियों को जल्द से जल्द शरणार्थी पैकेज का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों पर भी प्रसन्नता व्यक्त की और कोरोना टीकाकरण के चल रहे कार्य की भी समीक्षा की. केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाने पर भी बल दिया.
गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास और जनता का कल्याण करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं 90% तक पूरे जम्मू कश्मीर में फैल चुकी हैं. साथ ही मौजूदा आपदा को ध्यान में रखते हुए वहां के उपराज्यपाल और प्रशासन ने कोरोना टीका करण को लेकर भी अहम भूमिका निभाई है.
केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को कोरोना टीकाकरण का काम 76 प्रतिशत पूरा होने व चार जिलों में शत-प्रतिशत पूरा होने पर बधाई दी. केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज औद्योगिक विकास की जो परियोजनाएं और विकास योजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने 3000 मेगा वाट की जल विद्युत परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा. साथ ही 3300 मेगावाट की अन्य योजनाओं को भी शुरू करने के निर्देश दिए.
केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाने पर भी बल दिया. साथ ही उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में सेब उत्पादन की गुणवत्ता व घनत्व को बढाने की दिशा में कार्य करें, जिससे सेब उत्पादकों को फसल का अधिकतम दाम मिल सकेगा. साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के पंचायत सदस्यों के भारत भ्रमण का भी निर्देश दिया ताकि वे देश की विकसित पंचायतों के काम-काज की जानकारी हासिल कर सकें. अमित शाह ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण और उनके सदस्यों के प्रशिक्षण व उनके सुचारुरूप से कार्य करने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था और उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये.
केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसके अंतर्गत किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6000/- रुपये जमा किए जाते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें. केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फ़ायदा छोटे छोटे उद्योगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने को भी कहा. बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार व जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.