इस योजना का आधार है कि किसी की भी आमदनी कम से कम 12 हजार रुपए तक पहुंचा दी जाएगी. मतलब अगर महीने में किसी की आमदनी सिर्फ सात हजार रुपए है तो उसको पांच हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. साफ तौर पर चुनावों से पहले राहुल गांधी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं. पीएम मोदी के किसान सम्मान योजना के सामने इसे राहुल का जवाब माना जा सकता है.
फटाफट जानें राहुल गांधी की ये योजना क्या है?
- 20% गरीबों परिवारों के लिए इनकम गारंटी.
- 25 करोड़ लोगों को 72 हजार रुपये सालाना मिलेंगे.
- 5 करोड़ परिवारों को योजना से होगा फायदा.
- हर परिवार की न्यूनतम आमदनी 12 हजार महीने होगी.
- अलग-अलग चरणों में योजना लागू होगी.
ग्राफिक्स से समझें मिनिमम इनकम गारंटी का फार्मूला
राहुल की इस योजना से अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ पड़ेगा?
अभी देश की जीडीपी 207 लाख करोड़ है और राजकोषीय घाटा 7 लाख करोड़ का है. ऐसे में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.4% है. राहुल की नई योजना से 3.6 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया है. इससे राजकोषीय घाटे पर 1.7% अतिरिक्त भार बढ़ सकता है. योजना लागू हुई तो राजकोषीय घाटा बढ़कर 10.6 लाख करोड़ हो जाएगा.
आमदनी को 12000 रुपये तक पहुंचा देंगे- राहुल गांधी
इस योजना का एलान करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''पिछले पांच सालों में देश की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी हैं. हमने फैसला किया और हम हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं. यह न्याय न्यूनतम आय गारंटी है. ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है. अगर किसी की आमदनी 12000 रुपये से कम है तो हम उस व्यक्ति की आमदनी को 12000 रुपये तक पहुंचा देंगे. हम लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं. कांग्रेस गारंटी देती है कि वह देश में 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों में से प्रत्येक को हर साल 72000 रुपये देगी. यह पैसा उनके बैंक खाते में सीधा डाल दिया जाएगा. अगर मोदी जी सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी सबसे गरीब लोगों को पैसा देगी.''
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