America on BBC Income Tax Survey: अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस (Ned Price) ने भारत में बीबीसी के दफ्तरों आयकर विभाग के सर्वे (BBC Income Tax Survey) को लेकर एक पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया है. पाकिस्तानी समाचार चैनल एआरवाई न्यूज (ARY News) के वॉशिंगटन डीसी के संवाददाता जहांजेब अली ने नेड प्राइस से भारत में बीबीसी (BBC) के दफ्तरों में इनकम टैक्स सर्वे को लेकर राय मांगी थी.
नेड प्राइस ने अपना पहले का बयान दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका फैसला करने की स्थिति में नहीं है. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका देश दुनियाभर में प्रेस की आजादी का समर्थन करता है.
पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर नेड प्राइस का जवाब
नेड प्राइस ने अपनी टिप्पणी में कहा, ''दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों में तलाशी को लेकर हम अवगत हैं. हम अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करना जारी रखते हैं. इस देश में, भारत में और दुनियाभर में हमारे साथी लोकतंत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने में मानवाधिकार योगदान देता है.''
दो दिन चला आयकर विभाग का सर्वे
बता दें कि आयकर विभाग मे 14 और 15 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में कथित कर टैक्स गड़बड़ी मामले में सर्वे चलाया. इस सर्वे को छापेमारी से अलग बताया गया. मामले को लेकर देश में राजनीतिक गहमागहमी भी बनी हुई है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने बीबीसी कार्यालयों में इनकम टैक्स सर्वे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना की है.
विपक्ष के आरोप और आयकर विभाग की टिप्पणी
बीबीसी ने हाल में 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज की थी, जिसे भारत में चलाने की अनुमति नहीं मिली. विपक्ष का आरोप है कि आयकर विभाग के सर्वे की जड़ में यही डॉक्यूमेंट्री है और सरकार राजनीतिक प्रतिशोध या बदले की भावन के तहत कार्रवाई कर रही है.
आयकर विभाग के मुताबिक, बीबीसी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सर्वे था, जिसमें कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच की जा सकती है. विभाग ने साफ किया कि इस सर्वे के तहत कंपनी के प्रवर्तकों (Promoters) या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर जगहों पर छापा नहीं मारा जा सकता है.