Vibrant Village Programme: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. उनका दौरा 10 और 11 अप्रैल को होगा, जहां वो भारत-चीन बॉर्डर से सटे एक गांव किबिथू में 'जीवंत गांव कार्यक्रम' (Vibrant Village Programme) की शुरुआत करेंगे.  


केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शनिवार (8 अप्रैल) को जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपये सहित 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट के साथ जीवंत गांव कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है. 

2,967 गांव विकास के लिए चिन्हित




दरअसल, जीवंत गांव कार्यक्रम केंद्र का एक प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उत्तरी बॉर्डर से सटे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांवों के विकास के लिए चिन्हित किया गया है.


आंध्र प्रदेश के 455 गांव


जीवंत गांव कार्यक्रम के पहले फेज में प्रथमिकता कवरेज के लिए आंध्र प्रदेश में 455 सहित 662 गांवों की पहचान की गई है. गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जीवंत गांव कार्यक्रम, चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करेगा. साथ ही ये कार्यक्रम लोगों को अपने मूल जगहों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा. इससे इन गांवों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी.  


इसमें जिला प्रशासन, ब्लॉक और पंचायत की मदद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चिन्हित गांवों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी. वहीं, गांवों के विकास के लिए चिन्हित जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें सड़क संपर्क, पेयजल, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना एवं कल्याण केंद्र शामिल हैं.