'कांग्रेस ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया', अमित शाह का बड़ा हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को नहीं छेड़ेगी और देश 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

Source : PTI

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर आरक्षण को कमजोर करने का काम किया है.

शाह ने ‘एजेंडा आज तक 2024’ में कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल हिंसा की समस्या से मुक्त हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मणिपुर में मेइती और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है तथा मौजूदा स्थिति का समाधान निकलने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा, हमारी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. यह कांग्रेस ही थी जिसने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर उसे कमजोर किया.

गृह मंत्री ने कहा, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा. ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है. सुरक्षाबल उस दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में नक्सल हिंसा समाप्त हो गई है.

जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा में काफी कमी आई है और वहां लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं.

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह सही समय पर किया जाएगा, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से कोई समयसीमा नहीं बता सकते.

शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हारने के बाद वह अहंकारी हो गए हैं. गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई है और भाजपा ने जितनी सीट जीती हैं, वह विपक्षी पार्टी पिछले तीन चुनावों में भी नहीं जीत पाई.

उन्होंने कहा कि 240 सीट वाली मौजूदा मोदी सरकार और 303 सीट वाली (पिछली) सरकार में कोई अंतर नहीं है क्योंकि यह अभी भी अपने वादों पर अडिग है, जिसमें ‘एक देश, एक चुनाव’, ‘‘असंवैधानिक’’ वक्फ अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है.

अमेरिकी अदालत में अदाणी समूह के खिलाफ अभियोग में आरोपों और व्यापारिक घराने के साथ मोदी सरकार के कथित संबंधों के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि वह यह देखकर हैरान हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे उसके नेता विदेशी संस्थानों से ‘‘प्रेरणा ले रहे हैं.’’

उन्होंने कहा, कोई भी सरकार मीडिया रिपोर्ट पर काम नहीं कर सकती... हम इसे तब देखेंगे जब हमें इस (अमेरिकी अभियोग) संबंध में दस्तावेज मिलेंगे.

वरिष्ठ भाजपा नेता ने दावा किया कि भ्रष्टाचार उनकी पार्टी की संस्कृति नहीं है, लेकिन पिछली संप्रग सरकार का कार्यकाल 12 लाख करोड़ रुपये के घोटालों के लिए जाना जाता है.

शाह ने कहा, अगर उनके पास सबूत हैं तो वे अदालत क्यों नहीं जाते? पेगासस मामले में लगाए गए आरोपों का क्या हुआ? अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई है, तो अदालतें हैं. मोदी सरकार के खिलाफ अब तक किसी ने कोई सबूत नहीं दिया है.