Amit Shah On Muslim Reservations: कर्नाटक सरकार ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 2बी श्रेणी के तहत मुस्लिम समुदाय को मिले चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया है. इस फैसले का बचाव करते रविवार (26 मार्च) को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन पूरी तरह से अवैध है. रायचूर के गब्बूर और बीदर के गोरता में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने वोट बैंक की राजनीति के लिये मुस्लिमों को चार फीसदी रिजर्वेशन देने का प्रावधान करने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की.
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार से नई रिजर्वेशन लागू करने के फैसला को बताते हुए शाह ने कहा कि शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय को दूर करने की कोशिश की गई है. जानकारी के मुताबिक ओबीसी आरक्षण में 2बी श्रेणी केवल मुस्लिमों के लिए थी जिसे बीजेपी सरकार ने समाप्त करते हुए कहा कि यह संवैधानिक रूप से वैध नहीं है.
अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है अवैध
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य से 2बी श्रेणी समाप्त हो गई. इसके साथ ही वोक्कालिगा का आरक्षण चार प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत और लिंगायत समुदाय का आरक्षण पांच प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गया. शाह ने राज्य सरकार का फैसला किया और इसका बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी कभी इसमें विश्वास नहीं करती है, इसलिए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को दिया गया चार प्रतिशत आरक्षण समाप्त कर दो प्रतिशत आरक्षण वोक्कालिगा और दो प्रतिशत आरक्षण लिंगायत को दिया है. साथ ही कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संवैधानिक तौर पर अवैध है.
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