'बंगाल सरकार नहीं देना चाहती खर्चे का हिसाब', टीएमसी सांसदों के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार
Amit Shah On TMC: तृणमूल कांग्रेस के आरोपों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल सरकार खर्च का हिसाब देती है, उसी हिसाब से पैसे रिलीज होते हैं
Amit Shah On TMC: बीते कुछ दिनों से संसद की कार्यवाही के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता ने बार-बार केंद्र सरकार पर फंड देने में पश्चिम बंगाल को अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसका जवाब दिया है. उन्होंने बंगाल सरकार पर पैसे के हिसाब नहीं देने का भी आरोप लगाया है.
'बंगाल सरकार नहीं देती हिसाब'
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हमने 2014 से 2024 तक बंगाल को 6244 करोड़ रुपया अप्रूव किया है. जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है, उसी हिसाब से रिलीज होते हैं. उसमें से 4619 करोड़ रुपया हमने फिर से भेज दिया है, लेकिन वहां हिसाब देने में समस्या है."
केंद्रीय गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, "हिसाब तो मैं नहीं कर सकता. बंगाल को ही करना पड़ेगा. ये सरकार है कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है. सरकार के कोई नियम होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं. एजी का ऑडिट होता है. ऐसा थोड़ी होता है कि हम किसी को नहीं मानेंगे. हालांकि धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट आया है."
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "... Early warning was given, that is why on July 23, we sent 9 teams of NDRF and three more were sent yesterday. Had they become alert the day the NDRF teams landed, a lot could have been saved. But this is the time to stand… pic.twitter.com/Uj5TVM30F4
— ANI (@ANI) July 31, 2024
तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मंगलवार (30 जुलाई 2024) को श्वेत पत्र की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के दौरान लोकसभा से वॉकआउट किया था. टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि बंगाल को आर्थिक रूप से नाकाबंदी की जा रही है.
वायनाड भूस्खलन को लेकर भी बोले अमित शाह
इस दौरान गृह मंत्री ने डिजास्टर मैनेंजमेंट और केरल भूस्खलन को लेकर भी अपनी बातें रखी. सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये समय केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ खड़े रहने का है. मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और वहां की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी."
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