नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनाव जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य की बहाली के प्रमुख मील के पत्थर हैं. उन्होंने ये बात जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कही. पीएम ने आज करीब साढ़े तीन घंटे तक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ राज्य को लेकर चर्चा की.
बैठक के खत्म होने के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, "जम्मू-कश्मीर पर आज की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. सभी ने संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की. जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया. हम जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण विकास को लेकर कटिबद्ध हैं."
अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर चर्चा हुई और परिसीमन की प्रक्रिया तथा शांतिपूर्ण चुनाव राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अहम मील के पत्थर हैं, जैसा कि संसद में वादा किया गया था."
पीएम के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल ज्यादार राजनीतिक दलों ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग उठाई. पिछले लगभग दो सालों में पहली बार जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वार्ता का हाथ बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस केंद्रशासित प्रदेश के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए वहां के 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की.
पीएम मोदी क्या बोले?
सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, "हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र को और मजबूत करना है. परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू-कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू-कश्मीर के विकास पथ को ताकत देती हो."
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठकर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने की क्षमता है. मैंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कहा कि जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों, विशेष रूप से युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है."