कब आएगा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल? गृहमंत्री अमित शाह ने बता दी तारीख

One Nation one Election: गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार 3.O के 100 दिन पूरे होने के मौके पर ही वन नेशन-वन इलेक्शन बिल वाले सस्पेंस से पर्दा हटाया.

अमित शाह (फाइल फोटो)

Source : PTI

Amit Shah: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह से वन नेशन-वन इलेक्शन पर सवाल पूछा गया. अमित शाह ने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा. 

अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजग सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करेगी. अमित शाह ने कहा, 'हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था लागू करने की है.' प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे.

पीएम मोदी ने की थी जोरदार वकालत

पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है. पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था, 'देश को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए आगे आना होगा. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है.

जाति जनगणन पर क्या कहा?

अमित शाह ने जातीय जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जनगणना पर सीघ्र फैसला किया जायेगा. गृहमंत्री अमित शाह ने 100 दिन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 15 दिन तक पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाएंगे. सेवा पखवाड़ा जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए है. उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पर ये प्रेस कांफ्रेस है, तीसरी बार जनादेश हमें मिला है. परिणामस्वरूप तीसरी बार घोषणा के साथ कोई पीएम बना है. अमित शाह ने कहा, '10 साल तक विकास का द्वार बरकरार करते हुए ये 11वें साल पर पहुंचा है. देश की प्रणाली हर तरीके से मजबूत हु़ई है. शिक्षा के क्षेत्र में मूल चूक परिवर्तन हुआ है. नई शिक्षा नीति, मेड इंन इंडिया, डिजिटल इंडिया की योजना को कई देश अपनाना चाहते हैं.'

'उज्ज्वल है अंतरिक्ष में भविष्य'

अमित शाह ने कहा, 'भारत का अंतरिक्ष में भविष्य उज्ज्वल है. रीढ़ की हड्डी विदेश नीति में दिखाई दी है. 10 साल में बिजली, पानी, अनाज और रहने का घर मोदी सरकार ने दिया है. अमृतकाल का समय आया है लोग भारत के विकास की यात्रा के सझीदार बने हैं.  तीसरे मैंडेट के 100 दिन खत्म हो रहे हैं 15 लाख करोड़ देश के लिए निवेश हुए हैं. मोदी 3.0 में 3 लाख करोड़ का निवेश हुई है. वाराणसी, बागडोगरा, बिहार और दो एयरपोर्ट पर नई हवाई पट्टी बनी है.  बंगलुरु में मेट्रो, किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त, खरीद फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है. यूपीए सरकार से कई गुना ज्यादा एमएसपी खरीद की है.

वक्फ संशोधन विधेयक का किया जिक्र

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अमित शाह ने कहा, 'आनेवाले दिनों में पार्लियामेंट में पारित किया जाएगा. 1 जुलाई से तीन नए कानून जो लागू हुए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे. दो साल में ये पूरे देश में लागू होगा. संविधान हत्या दिवस देश के लोगों को जागरुक करेगा. रूस-यूक्रेन की पीएम की यात्रा पूरे विश्व की मोदी पर नजर है. अमित शाह ने रेल हादसों पर कहा कि रेलवे हादसे अगर षड्यंत्र हैं तो वो ज्यादा नहीं चलेगा, सीबीआई एनआईए रेलवे पुलिस संयुक्त रूप से रेल ट्रैक सुरक्षा की रणनीति बना रही है.

मणिपुर पर क्या बोले?

मणिपुर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'फेंसिंग की गई है. म्यांमार सीमा पर, स्ट्रेटेजिक जगहों पर सुरक्षाबल तैनात किए गए है. कुछ दिनों पहले हिंसक घटनाओं को छोड़कर तीन महीने से कोई हिंसक घटनाएं नहीं हु़ई. कुकी और मैतेयी दोनों गुटों से बातचीत हुई है. यही नहीं भारत ने म्यांमार के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए अब केवल वीजा के जरिए ही म्यांमार से आने वाले लोगो को भारत आने की इजाजत है. गृहमंत्री शाह ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को जानकारी दी.

समिति ने क्या सिफारिश की?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी. समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की. इसके अलावा, विधि आयोग द्वारा सरकार के सभी तीन स्तरों  लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश किए जाने की संभावना है.