ED Director News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जुलाई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया है. अब इसपर विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. विपक्ष की तरफ से इस फैसले को सरकार के चेहरे पर तमाचा बताया जा रहा है. इसपर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पलटवार किया है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं. अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जो संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था, उसको बरकरार रखा गया है. भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी.
केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा?
अमित शाह ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना.
"ईडी निदेशक कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं"
गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रकार ईडी निदेशक कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा.
कांग्रेस ने बताया सरकार के चहरे पर तमाचा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा कि ये सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है. ये उनकी (केंद्र सरकार) ओर से बड़ी विफलता है.
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