IAS Suspended: अंडमान-निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण निलंबित, यौन उत्पीड़न का है आरोप
Andaman Nicobar Islands News: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
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IAS Jitendra Narain Suspended: सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण (Jitendra Narain) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया है. एमएचए (MHA) में संयुक्त सचिव (यूटी डिवीजन) आशुतोष अग्निहोत्री ने कहा कि एमएचए ने सोमवार (17 अक्टूबर) को एजीएमयूटी कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को महिला के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर दिया है.
आशुतोष अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीन कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे रैंक और स्थिति कुछ भी हो. विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में.
महिला की शिकायत पर मामला दर्ज
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक 21 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त ने सामूहिक बलात्कार किया था. पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में महिला द्वारा दायर शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त आरएल ऋषि ने दो मौकों पर अपने आधिकारिक आवास पर उसका यौन शोषण किया था.
मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन
एबरडीन पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और नारायण के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया. महिला ने 21 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उसने दो बार अप्रैल और मई में यौन शोषण की जानकारी दी थी. महिला ने सबूत के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का अनुरोध किया था. महिला ने दावा किया कि वह नौकरी की तलाश में थी और एक होटल मालिक के माध्यम से ऋषि से मिली, जो कथित तौर पर उसे नारायण के आवास पर ले गया.
पीड़िता ने लगाए ये आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि नारायण (Jitendra Narain) के आवास पर उसे शराब की पेशकश की गई थी जिसे उसने मना कर दिया था. पीड़िता ने कहा कि उन्होंने उसे एक सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में दो पुरुषों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया. महिला ने आरोप लगाया कि दो हफ्ते बाद उसे फिर से मुख्य सचिव के आवास पर बुलाया गया और फिर यौन शोषण (Sexual Assault) किया गया. उसने कहा कि उसे धमकी दी गई कि अगर उसने इस मामले को किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
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