Women Reservation Bill: 'महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे लिए...', महिला आरक्षण बिल पर बोले सीएम जगन मोहन रेड्डी
Women Reservation: विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पेश किया गया, जिसका जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने समर्थन किया है.
CM Jagan Mohan Reddy On Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस बिल का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अपनी महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मुझे YSR कांग्रेस पार्टी के महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन करने पर गर्व है. हमारी महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है."
उन्होंने कहा कि हमने इसे आंध्र प्रदेश में महिलाओं को न केवल पिछले 4 सालों में शुरू की गई योजनाओं और पहलों के माध्यम से हासिल किया, बल्कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके भी हासिल किया. आइए मिलकर एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाएं."
I am proud to extend @YSRCParty’s support to the #WomenReservationBill.
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) September 19, 2023
Empowering our women is of utmost importance to us. We achieved this in Andhra Pradesh not only through the schemes and initiatives introduced in the past 4 years, but also by ensuring equitable…
विपक्ष का हंगामा
संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (19 सितंबर) को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पेश किया. इस दौरान विपक्ष ने इसका विरोध किया और कहा इस बिल को बिना सर्कुलेट किए सदन में कैसे पेश कर दिया गया.
ओबीसी महिलाओं को मिले आरक्षण
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिल को लेकर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक 2010 में ही पारित हो चुका था, लेकिन इसे रोक दिया गया .
जयराम रमेश ने बताया चुनावी जुमला
वहीं, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनावी जुमलों के इस मौसम में यह सभी जुमलों में सबसे बड़ा है. यह करोड़ों भारतीय महिलाओं की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा धोखा है. जैसा कि हमने पहले बताया था, मोदी सरकार ने अभी तक 2021 की दशकीय जनगणना नहीं कराई है, जिससे भारत जी20 में एकमात्र देश बन गया है जो जनगणना कराने में विफल रहा है.
महिलाओं के साथ धोखा
इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिल को महिलाओं के साथ धोखा करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार इसे 2029 से लागू करने की बात कर रही है. इसे 2024 से क्यों लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
ओवैसी ने मांगा मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा
वहीं, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लेकर सरकार के सामने मांग रखी. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के अंदर मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा होना चाहिए.
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