किसान आंदोलन: अनुराग ठाकुर बोले- 'मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, इसे और मजबूत बनाएंगे'

संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भरोसा दिलाया कि मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा और इसे मजबूत बनाया जाएगा. उन्होंनें विभिन्न आंकड़ों के जरिए दावा किया कि एनडीए की सरकार में यूपीए की सरकार से ज्यादा रुपये फसलों की खरीद पर खर्च किए गए . नए कृषि कानूनों को भी उन्होंने किसानों के लिए लाभदायक बताया.

नई दिल्लीः मंडी व्यवस्था के जारी रहने का भरोसा दिलाते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज को कहा कि सरकार इसे और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सके. राज्यसभा में बजट 2021-22 पर चर्चा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा ‘‘कहा जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी. मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा.’’ उन्होंने कहा ‘‘मंडी व्यवस्था जारी रहेगी. इसे सरकार और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सके.’’

एनडीए सरकार में यूपीए से ज्यादा खरीद
ठाकुर ने कहा ‘‘जिन नए कृषि कानूनों की आलोचना की जा रही है... सच यह है कि इन कानूनों को किसानों के कल्याण के लिए लाया गया है, इनसे उनकी आय दोगुनी होगी.’’ उन्होंने कहा ‘‘ यूपीए सरकार के कार्यकाल में गेहूं की 33874 करोड़ रुपये की खरीद हुई जबकि एनडीए सरकार में यह 75000 करोड़ रुपये की हुई. यूपीए सरकार के कार्यकाल में धान की खरीद 63000 करोड़ रुपये की हुई, लेकिन एनडीए सरकार ने 1,72,752 करोड़ रुपये की धान की खरीद की. संप्रग सरकार के कार्यकाल में कपास की खरीदी 90 करोड़ रुपये की थी, वहीं हमने 25974 करोड़ रुपये की कपास की खरीद की.’’

बजट है आशा जगाने वाला
बजट के बारे में उन्होंने कहा ‘‘यह बजट आशा जगाने वाला है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूंजीगत व्यय में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है.’’ उन्होंने कहा ‘‘विभिन्न मदों में कटौती के आरोप लगाये जा रहे हैं. लेकिन यह सच नहीं है. बजट में अनुसूचित जाति के लिए बजट में 51 फीसदी की वृद्धि की गई है.पिछड़े वर्ग के लिए 28 फीसदी बजट बढ़ाया गया. विकलांगों के लिए 30 फीसदी और महिलाओं के लिए बजट में 16 फीसदी की वृद्धि की गई है.’’

यूपीए सरकार के समय शुरू हुआ निजीकरण
ठाकुर ने कहा कि निजीकरण यूपीए सरकार के समय शुरू हुआ और चार हवाईअड्डे निजी हाथों में दे दिए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि एयर इंडिया की हालत यूपीए सरकार के कार्यकाल में खराब होना शुरू हो गई थी. उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने चालू खाते का घाटा कम किया है और सरकार की नीतियों के कारण लोगों का बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है.

सरकार में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं
वित्त राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में घोटाले लगातार हुए. उन्होंने कहा ‘‘मोदी सरकार के सात साल होने जा रहे हैं लेकिन सात पैसों का भी आरोप किसी मंत्री पर नहीं लगा है.’’ उन्होंने कहा ‘‘मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए मोदी सरकार ने कारोबार की सीमा बढ़ाई. तीन लाख करोड़ रुपया उन्हें दिया गया. रेरा जैसा कानून, गरीबों को मकान लेने पर एक साल के लिए सरकारी सहायता की छूट बढाना आदि वह कारण हैं जिनकी वजह से आज रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आई है.’’

ठाकुर ने कहा ‘‘आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है. हमने न केवल देश में पीपीई किट बनाए बल्कि कोविड का टीका भी बनाया और दूसरे देशों को दे रहे हैं.’’ उन्होंने कहा ‘‘मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा.’’