Apple Price: एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने सेब के लिए अपनी आयात नीति में संशोधन किया है और न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) पेश किया है. एमआईपी से कश्मीर और हिमाचल के सेब किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी है.
नई नीति के अनुसार, सेब का आयात अब 'निषिद्ध' है जहां सीआईएफ आयात की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर या इससे कम है. हालांकि, ये न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्तें भूटान से आयात के लिए लागू नहीं होंगी.
सेब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
हाल ही में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को देश के भीतर सेब के उत्पादन की लागत की तुलना में बहुत कम कीमत पर पड़ोसी देशों से सेब के बेलगाम आयात के साथ बड़ा नुकसान हुआ है. दरअसल, सेब की इनपुट लागत तेजी से बढ़ रही है. कम बाजार मूल्य कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में सेब की खेती को निराश कर रहे हैं. विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर फल और सब्जी प्रसंस्करण और एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन (JKPICCA), कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अन्य किसान संघों के अलावा, देश के सेब किसानों की रक्षा के लिए इस तरह के आयात कैप की वकालत करते रहे है.
बीते दिनों जम्मू और कश्मीर फल और सब्जी प्रसंस्करण और एकीकृत कोल्ड चेन एसोसिएशन (JKPICCA) ने संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर चीन, ईरान सेब के अवैध आयात/डंपिंग की आड़ में अवैध बिक्री पर प्रकाश डाला था. जिसके बाद अब कश्मीर की खेती और व्यापारिक समुदायों ने राहत की सांस ली है. जेकेपीआईसीसीए के अध्यक्ष माजिद असलम वफाई ने कहा, "हम लंबे समय से इसके लिए पैरवी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि यह उपाय उन किसानों की रक्षा करेगा जिनकी सेब उगाने की लागत हाल के सालों में कई गुना बढ़ गई है."
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