Article 370 Hearing: 'अभी नहीं बता सकते कब मिलेगा राज्य का दर्जा', सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार

Article 370 Hearing: आर्टिकल 370 के हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसे लेकर सवाल पूछा था.

सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई (फाइल फोटो)

Source : PTI

Article 370 Hearing: सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे. उन्होंने कहा, ''आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में 45 फीसदी की गिरावट आई है. घुसपैठ में भी कमी आई है. सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में 60 फीसदी की कमी आई है. पत्थरबाजी भी लगभग खत्म हो चुकी है.''

सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा के सवाल पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं बता सकते कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा. इसमें कुछ समय लग सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है.

जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा ये अभी नहीं बता सकते- केंद्र सरकार
उन्होंने कहा, "पहली बार तीन स्तरीय पंचायती राज चुनाव होने हैं. पंचायत चुनाव, ज़िला विकास परिषद चुनाव और नगरपालिका चुनाव. इसमें से जिला विकास परिषद चुनाव हो चुके हैं. बाकी भी जल्द ही होंगे. विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है. इस पर राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द फैसला लेंगे. जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाले केंद्र शासित क्षेत्र का है. उसे राज्य का दर्जा देने का समय अभी नहीं बताया जा सकता."

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सुनवाई जारी रहेगी. हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी. वह आपने बता दी है."

इससे पहले 29 अगस्त की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने और उसे राज्य का दर्जा देने की दिशा में काम कर रही है. सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने आज गुरुवार (31 अगस्त) की सुनवाई में टाइमलाइन को कोर्ट के सामने रखने की बात की थी.