Delhi Free Ration: दिल्ली में मुफ्त राशन देने की योजना 6 महीने के लिए बढ़ाई गई, सीएम बोले- महंगाई बहुत ज्यादा है

Delhi Free Ration: केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है. कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं.

अरविंद केजरीवाल(फाइल फोटो)

Delhi Free Ration: दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त राशन देने की अपनी योजना छह महीने के लिए यानी मई 2022 तक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों का बजट काफी बिगड़ा हुआ है.

''दो वक्त की रोटी भी मुश्किल ''

केजरीवाल ने ट्वीट किया, “महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है. कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए. प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए. दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है.”

महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई बेरोज़गार हो गए

प्रधानमंत्री जी, ग़रीबों को मुफ़्त राशन देने की इस योजना को कृपया छः महीने और बढ़ाया जाए

दिल्ली सरकार अपनी फ़्री राशन योजना छः महीने के लिए बढ़ा रही है।

ग़रीबों को मिल रही अपनी फ़्री राशन योजना को दिल्ली सरकार छः महीने के लिए बढ़ा रही है

प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार भी अपनी राशन योजना छः महीने के लिए बढ़ा दे

लोग अभी बहुत मुसीबत में हैं। इस वक्त उनका हाथ छोड़ना ठीक नहीं होगा। pic.twitter.com/Yol1sBA37J

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 6, 2021

केजरीवाल के बयान से एक दिन पहले खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण योजना को 30 नवंबर से ज्यादा आगे बढ़ाने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है. 

दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है. शहर में उचित मूल्य की दो हजार से ज्यादा दुकानें हैं, 17.77 लाख राशन कार्ड धारक हैं और 72.78 लाख लाभार्थी हैं. फिलहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.