सुबह 11 बजे से अनशन पर बैठ सकते हैं सत्येंद्र जैन
केजरीवाल के धरने के बाद एलजी आवास छावनी में तब्दील हो चुका है. सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं, अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक समानान्तर धरने की भी तैयारी चल रही है. चर्चा है कि सत्येंद्र जैन आज सुबह 11 बजे से एलजी दफ्तर के वेटिंग रूम में ही अनशन पर बैठ सकते हैं.
सूत्रों ने बताया कि मधुमेह के शिकार सीएम केजरीवाल को इस दौरान इंसुलिन लेना पड़ा है और उन्होंने घर का बना खाना खाया. कई आप विधायकों ने भी राज्यपाल कार्यालय के बाहर डेरा डाल दिया है. पुलिस ने वहां बैरीकेड लगा रखे हैं.
क्या हैं केजरीवाल की तीन मांगे?
बता दें कि सीएम केजरीवाल आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने, चार महीनों से कामकाज रोक कर रखे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी सरकार की ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी देने सहित तीन मांगें की है.
केजरीवाल ने मुझे धमकी दी- अनिल बैजल
वहीं, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके तीन मंत्री यहां राजनिवास में एक और बेवजह धरना दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अधिकारियों को वहां बुलाने और उनकी हड़ताल खत्म कराने की धमकी दी है.
नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार
केजरीवाल ने कल उप राज्यपाल (एलजी) कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष से शाम छह बजे ट्वीट किया कि बैजल को एक पत्र सौंपा गया लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. फरवरी में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर आप विधायकों के कथित हमले की घटना के बाद से नौकरशाही और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार चल रही है.
‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन’ योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए- केजरीवाल
इसके बाद एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि मुलाकात में एलजी को मुख्यमंत्री ने धमकी दी. केजरीवाल ने मांग की कि अधिकारियों को फौरन ही राजनिवास में बुलाया जाए और तथाकथित हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए. एलजी कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन का प्रस्ताव से जुड़ी फाइल नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के पास करीब तीन महीने से पड़ी हुई है.
आप सरकार का कामकाज रोक रही है केंद्र- केजरीवाल
इससे पहले दिन में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और केंद्र ने आप सरकार के कामकाज को रोकने के लिए एलजी, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस को पूरी छूट दे रखी है.