MCD चुनाव पर बोले केजरीवाल- दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली BJP छोटे चुनाव से डरी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज देता हूं कि एमसीडी चुनाव समय पर कराकर दिखा दें. उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और एक छोटे से चुनाव से डर गई.

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Delhi MCD Election: दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का एलान कब होगा, इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज देता हूं कि एमसीडी चुनाव समय पर कराकर दिखा दे. उन्होंने कहा कि बीजेप कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक छोटे से चुनाव से डर गई.

'एमसीडी चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा'

उन्होंने कहा, "केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह से एमसीडी चुनाव स्थगित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है, वह शहीदों और लोकतंत्र का अपमान है. वे इसे महीनों तक टालने के लिए एक संशोधन ला रहे हैं. हम सभी जानते हैं कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा." उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अपील है कि हार जीत लगी रहती है, आप हार के डर से ये काम मत कीजिए.

वहीं, बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने खटकर कलां गांव में ली शपथ....मैं बीजेपी से भी अनुरोध करूंगा कि वह बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें अपने कार्यालयों में लगाएं."

विधेयक इसी सप्ताह संसद में किया जाएगा पेश 

मालूम हो कि दिल्ली में अब तीन की जगह एक ही नगर निगम होगा. तीनों नगर निगमों को एक करने वाले विधेयक यानी MCD Unification Bill को कल यानी मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई. उम्मीद की जा रही है कि यह विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा. संसद की मंजूरी के बाद तीनों नगर निगमों का विलय हो जाएगा. इस तरह 2012 से पहले की तरह ही दिल्ली में एक ही निगम और एक ही मेयर होगा.

'आप' ने जताया विरोध, बताया गलत ट्रेंड

वहीं, केंद्र के इस फैसले को दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गलत ट्रेंड बता रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव टालने को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को एक महीने का वक्त भी चाहिए कि वो तारीखों का एलान कर सके. ऐसे में संसद को 16 अप्रैल से पहले फैसला लेना होगा.