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Telangana: असदुद्दीन ओवैसी की KCR सरकार से मांग, 'मुसलमानों का कोटा 8 से 12 फीसदी बढ़ाएं'

Telangana News: तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य में शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का घोषणा पहले ही कर चुके हैं.

Asaduddin Owaisi On Muslim Reservation: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने तेलंगाना (Telangana) में मुसलमानों को दिए गए आरक्षण का कोटा बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार से मांग की है.

ओवैसी ने तेलंगाना सरकार (Telangana Government) के सुधीर आयोग के सुझाव का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में पिछड़े मुस्लिम कोटा को बढ़ाकर 8-12 फीसदी किया जाना चाहिए. ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना में मौजूदा 4 फीसदी आरक्षण अपर्याप्त है. 

असदुद्दीन ओवैसी की ये मांग ऐसे समय पर की है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर (Telagana CM KCR) राज्य में शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जनजातियों (Schedule Tribes) के लिए आरक्षण को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं.

ओवैसी से पहले पूर्व मंत्री और तेलंगाना राज्य विधान परिषद में विपक्ष के पूर्व नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने भी इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार से मुस्लिम आरक्षण को लेकर मांग की थी. उन्होंने तेलंगाना सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण के मामले को लड़ने के लिए वरिष्ठ वकीलों की एक टीम को शामिल करने की मांग की थी. 

सीएम केसीआर ने की ये घोषणा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर ने पिछले हफ्ते 18 सितंबर को घोषणा की थी कि सरकार इस हफ्ते से शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर देगी. इसके अलावा सीएम केसीआर ने भूमिहीन एसटी समुदाय के परिवारों के लिए जल्दी ही गिरिजन बंधु योजना लागू करने की घोषणा भी की थी.  

केसीआर की दुविधा

तेलंगाना राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुसलमानों के लिए 4 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण शामिल है. अब ओवैसी ने पिछड़े मुस्लिमों का कोटा बढ़ाने का मांग की है.

ओवैसी और केसीआरी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एआईएमआईएएम प्रमुख की इस मांग को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा. जानकारों के मुताबिक, अगर सीएम केसीआर ओवैसी की इस मांग को पूरा करते हैं तो यह सीधे तौर पर संविधान द्वारा तय कुल 50 फीसदी आरक्षण की सीमा से अधिक हो जाएगा. 

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