राजस्थान: CM अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने का संशोधित प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है. इसी से संबंधित प्रस्ताव सरकार ने राज्यपाल को भेजा है.

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए आज एक बार फिर प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल की तरफ से मांगे गये स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई. जिसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि क्या वह विधानसभा सत्र में विश्वास मत प्राप्त करना चाहती है. हालांकि प्रस्ताव में राज्यपाल की तरफ से मांगे गए तीन स्पष्टीकरण का जिक्र है.

Rajasthan Government sends proposal to Governor Kalraj Mishra seeking to convene assembly session from 31st July. The proposal includes the Government's reply on the 3 conditions to be met to convene the session: Sources

— ANI (@ANI) July 28, 2020

बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का कैबिनेट का प्रस्ताव दुबारा वापस सरकार को भेज दिया था. राज्य सरकार ने शनिवार रात को जो संशोधित कैबिनेट प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया था उसमें विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने की बात थी. लेकिन राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को तीन बिंदुओं के साथ सरकार को लौटा दिया.

दो घंटे चली कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट बैठक लगभग दो घंटे चली. बैठक के बाद एक मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई है.

बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा,''हम राज्यपाल से कोई टकराव नहीं चाहते हैं वे हमारे परिवार के मुखिया हैं.'' उन्होंने कहा, ''अब राज्यपाल को तय करना है कि वे हर राजस्थान की भावना को समझें.''