14 नए रेलवे स्टेशन, 1300 गांवों में कनेक्टिविटी... 6456 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को मोदी कैबिनेट की मंजूरी
Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने 10 राज्यों में 12-12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की एक मेगा परियोजना को हरी झंडी दे दी है.
Modi Cabinet News: केंद्र की मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के बढावा देने के लिए कई बड़े निर्णय लिये हैं. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि बुधवार (28 अगस्त 2024) को बताया कि कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार सरकार 10 राज्यों में इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार- केंद्रीय मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे. केंद्रीय मंत्री के अनुसार इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके तहत 14 नये रेलवे स्टेशन का निर्माण भी कराया जाएगा.
यहां बनेगा स्मार्ट सिटी
पिछले तीन महीनें में मोदी कैबिनेट ने 2 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. जिन इलाकों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी, उनमें उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब का राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र का दिघी, तेलंगाना का जहीराबाद, केरल का पलक्कड़, यूपी का आगरा और प्रयागराज, बिहार का गया, राजस्थान का पाली और आंध्र प्रदेश के ओवरक्कल और कोप्पाथी शामिल हैं.
#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "...Cabinet today approved 12 Industrial Smart Cities under National Industrial Corridor Development Programme. The government will invest Rs 28,602 crore for this project..." pic.twitter.com/KxNYqNZ5dT
— ANI (@ANI) August 28, 2024
केंद्रीय मंत्री के अनुसार निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने को लेकर यह सरकार के बड़ा फैसला है, जिसका बड़ा लाभ आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को होने वाला है. रेल प्रोजेक्ट के तहत जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल कोरिडोर के लिए तीसरी लाइन को भी मंजूरी दी गई है.
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