Child Marriage: बाल विवाह को लेकर असम सरकार सख्त, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दिया ये आदेश
Assam Child Marriage: बाल विवाह देश में एक समस्या के रूप में देखा जाता है. इस समस्या से निपटने के लिए असम सरकार ने सख्ती दिखाई है. राज्य में ऐसे कई हजार मामले दर्ज हुए हैं.
Assam CM On Child Marriage: बाल विवाह को लेकर असम सरकार अपने किए गए वादे पर दृढ़ नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (02 फरवरी) को कहा है कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और राज्य में हाल ही में 4 हजार 4 मामले दर्ज हुए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी मामलों पर 3 फरवरी शुक्रवार से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
सीएम सरमा ने ट्वीट किया, ‘आने वाले दिनों में पुलिस कार्रवाई की संभावना है. मामलों पर कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू होगी. मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.’ पिछले महीने, राज्य मंत्रिमंडल ने खतरे पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया और प्रयास में सभी हितधारकों से सहयोग मांगा.
असम सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
असम सरकार ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करने वाले पुरुषों पर यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण यानि POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक, असम में मां और शिशु की मृत्यु दर में इजाफा देखने को मिला है जिसमें बाल विवाह प्रमुख कारण है. राज्य सरकार ने पुलिस से जागरुकता अभियान तेज करने के लिए भी कहा.
Assam Govt is firm in its resolve to end the menace of child marriage in the state.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 2, 2023
So far @assampolice has registered 4,004 cases across the state and more police action is likely in days ahead. Action on the cases will begin starting February 3. I request all to cooperate. pic.twitter.com/JH2GTVLhKJ
असम पुलिस की अहम बैठक
इन सबके बीच असम पुलिस ने एक अहम बैठक की जिसमें सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान कई फैसले लिए गए. इनमें सभी जिला एसपी कार्यालय और असम पुलिस मुख्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि एक अधिकारी 13 फरवरी से जनता के साथ बातचीत करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक उपलब्ध रहें.
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