प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन ले सकेंगे गरीब बच्चे, ये राज्य लाने जा रहा नियम
हिमंत बिस्वा सरमा सरकार मेधावी छात्रों की पढ़ाई के लिए एक और सौगात देने की तैयारी में है. सरकार निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करने जा रही है. इनकी फीस सरकार की तरफ से दी जाएगी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषा के निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.
सरमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर जनता की राय लेने का फैसला किया है और अगले शैक्षणिक वर्ष से इस योजना को लागू करने पर विचार हो रहा है.
उन्होंने कहा, 'यह अंतिम प्रस्ताव नहीं है. हमने इस अवधारणा को मंजूरी दे दी है और अब जनता की राय मांग रहे हैं. यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले साल से इस योजना को लागू कर देंगे.' सरमा ने कहा कि सरकार 25 प्रतिशत आरक्षित छात्रों की फीस स्कूलों को वापस करेगी, जिन्हें योजना में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन करना होगा.
उन्होंने कहा कि कम आय वर्ग के मेधावी छात्रों की पहचान के लिए स्कूल अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेंगे. यह योजना केवल असमिया, बोडो और बंगाली सहित चुनिंदा प्रतिष्ठित क्षेत्रीय भाषा के विद्यालयों पर लागू होगी, लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर लागू नहीं होगी.
इसके अलावा असम कैबिनेट ने कई अन्य प्रमुख फैसलों पर भी मुहर लगा दी है. 5 लाख रुपये तक की वार्षिक कर मांग वाले छोटे व्यवसायों को अब जीएसटी नोटिस से छूट दी जाएगी, जिससे लगभग 90,000 व्यवसायों को राहत मिलेगी. कैबिनेट ने गणित के लिए 1,766 स्नातक शिक्षक पदों को भी मंजूरी दी और बोडो समझौते के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के जिलों में 19 और गांवों को शामिल करने को मंजूरी दी है.
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