Assam Delimitation: चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव किया तैयार, जानिए किसके लिए कितनी सीटें रखी आरक्षित

ECI On Assam Delimitation: चुनाव आयोग ने कहा कि एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को 8 से बढ़ाकर 9 करने का प्रस्ताव है.

चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

Election Commission On Assam Delimitation: निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार (20 जून) को असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी किया है. जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा सीट की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है. आयोग ने 11 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. निर्वाचन आयोग ने कहा कि असम में विधानसभा सीटों (Assam Assembly Seats) की संख्या 126, लोकसभा सीटों की संख्या 14 पर बरकरार रखी गई है. 

चुनाव आयोग के प्रस्ताव में असम में एसटी के लिए 19 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जबकि एससी के लिए नौ विधानसभा और एक संसदीय सीट आरक्षित रखी गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि असम में एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को 8 से बढ़ाकर 9 करने का प्रस्ताव है. जबकि एसटी की सीटें 16 से बढ़ाकर 19 करने का प्रस्ताव है. 

काजीरंगा नाम की संसदीय सीट का प्रस्ताव

निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दीफू और कोकराझार संसदीय सीट को बरकरार रखा है और लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा है. धेमाजी जिले में एक अनारक्षित विधानसभा सीट होगी. बराक घाटी जिलों के लिए दो संसदीय सीट प्रस्तावित की गई हैं. आयोग ने एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव दिया है. 

जुलाई में असम का दौरा करेगा आयोग

चुनाव निकाय ने प्रस्ताव दिया कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग के स्वायत्त जिलों में विधानसभा सीट की संख्या एक और बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में तीन (16 से 19) तक बढ़ाई जाए. मसौदा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के लिए चुनाव आयोग जुलाई 2023 में फिर से असम का दौरा करेगा. 

असम में इन लोगों से की थी बातचीत

आयोग ने इस साल 26 मार्च से 28 मार्च तक असम का दौरा किया और राज्य में परिसीमन कवायद के संबंध में राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, जनता के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की है.