असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में सरकार, पुलिस ने गिरफ्तार किए 800 से भी अधिक लोग

असम सरकार ने राज्य में होने वाले बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान चला रखा है. इसी क्रम में वह इस प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा

Source : PTI

Action Against Child Marriage: असम में बाल विवाह के खिलाफ हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार एक्शन के मोड में है. राज्य के सीएम ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, असम पुलिस का इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी है. हमने आज सुबह अभियान चलाकर 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. 

असम के सीएम ने ट्वीट कर बताया कि इस बुराई के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा. यानी इस सामाजिक बुराई से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की संख्या और बढ़ने की संभावना है. शर्मा ने 11 सितंबर को असम विधानसभा में बताया था कि पिछले पांच साल में बाल विवाह से संबंधित मामलों में कुल 3,907 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3,319 लोगों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

चाय बागान के श्रमिकों का भी बढ़ा पैसा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में चाय बागान श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 18 रुपये बढ़ाकर क्रमश: 250 रुपये और 228 रुपये करने का फैसला किया है. शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल कर बैठक में एक अक्टूबर से ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय किया गया.

सरकारी नौकरी में आरक्षण की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया. ब्रह्मपुत्र घाटी में एक अक्टूबर से दैनिक वेतन 232 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है. बराक घाटी में अब श्रमिकों को 210 रुपये के बजाय 228 रुपये मिलेंगे.’’ शर्मा ने कहा कि सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के लिए उद्यान प्रबंधन को 20 प्रतिशत बोनस देने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, तत्काल प्रभाव से चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण भी होगा.