नई दिल्ली: नागरिकता संसोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है. इस बिल को लेकर पिछले कई दिनों से पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. हालात ये हैं कि असम के कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है. इस हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति की अपील की है. पीएम मोदी ने कहा है कि असम के लोग इस बिल को लेकर चिंता न करें. कोई आपके अधिकार आपसे नहीं छीनेगा.
पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया है?
पीएम मोदी ने इस बिल पर असम के लोगों की नारजगी को देखते हुए ट्वीट किया है, ‘’मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के बाद उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी आपके अधिकार, विशिष्ट पहचान और सुंदर संस्कृति को नहीं छीन सकता है. यह फलता-फूलता और विकसित होता रहेगा.’’
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एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, ‘’केंद्र सरकार और मैं खंड 6 की भावना के अनुसार असमिया लोगों के राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.’’
इससे पहले कल पीएम मोदी ने इस बिल के संसद से पारित होने के बाद इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया. उन्होंने कहा कि यह दिन करुणा और भाईचारे के मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण दिन है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘विधेयक सालों तक पीड़ा झेलने वाले अनेक लोगों के कष्टों को दूर करेगा.’’ मोदी ने राज्यसभा में विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद दिया.
असम में क्यों हो रहा है विरोध?
पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों का मानना है कि इस बिल के आते ही वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे और इस बिल से उनकी पहचान और आजीविका को खतरा है. प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया, ‘’जब अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को नागरिक संशोधन बिल से बाहर रखा जा सकता है तो हमारे साथ दोहरा व्यव्हार क्यों किया जा रहा है?’’ विरोध-प्रदर्शन के बाद असम के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद है. कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है.
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा
बता दें कि तमाम विरोध-प्रदर्शन के बाद अमित शाह ने कल इस बिल को राज्यसभा में पेश किया. राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े. इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था. अब ये बिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाएगा. जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा.
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