नई दिल्ली: जनसंख्या पर मसौदा नीति पेश करते हुए असम सरकार ने दो बच्चों से ज्यादा होने पर राज्य सरकार की नौकरियां नहीं देने का सुझाव दिया है. इसी के साथ यूनिवर्सिटी लेवल तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का सुझाव भी दिया गया है.
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा 'यह मसौदा जनसंख्या नीति है. नई जनसंख्या नीति के तहत दो बच्चों से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. इसी के साथ जो लोग कानूनी उम्र से पहले शादी करेंगे वह भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे.'
शर्मा के मुताबिक , ‘ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं के लिए भी यह नई नीति लागू होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर, निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा.’
आपको बता दें इन शर्तों को पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को अपनी पूरी नौकरी के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा.
शर्मा का कहना है कि 'इस नीति का मकसद यूनिवर्सिटी लेवल तक लड़कियों का मुफ्त शिक्षा देना भी है. शर्मा ने आगे कहा 'हम फीस, ट्रांसपोर्ट, किताबें और हॉस्टल में खाना सभी सुविधाएं मुफ्त देना चाहते हैं. इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी रुक सकती है.