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असम में CAB का विरोध, 10 ज़िलों में इंटरनेट-मोबाइल सेवा बंद, अर्द्धसैनिक बलों के 5000 जवान भेजे गए

सम में नागरिकता संशोधन बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है. कई ज़िलों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने असम के 10 ज़िलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में असम में बवाल मचा हुआ है. विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख राज्य सरकार ने असम के 10 ज़िलों में 24 घंटों के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने का फैसला किया है. आज शाम सात बजे से गुरुवार शाम सात बजे तक के लिए ये रोक लगाई गई है.

इन ज़िलों में लगा है बैन असम में नागरिकता संशोधन बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है. कई ज़िलों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने स्थिति को काबू में  लखीमपुर, धीमाजी, तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, चरैदेओ, सिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कमरूप मेट्रो और कमरूप ज़िले में इंटरनेट और मोबाइल की सेवाओं पर रोक लगा दी है. ये रोक 24 घंटे तक जारी रहेगी.

5000 जवानों को भेजा जा रहा है पूर्वोत्तर दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता विधेयक को लेकर विरोध के मद्देनजर शांति का माहौल सुनिश्चित करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के पांच हजार जवानों को पूर्वोत्तर भेजा जा रहा है. गुवाहाटी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े. लोकसभा में विधेयक पारित होने वाले दिन से ही असम के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है.

छात्र नेताओं के मुताबिक, सचिवालय के सामने पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. प्रशासन या पुलिस के अधिकारियों से पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन खबरें मिली हैं कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जैसे स्थानों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है.

बड़े स्तर पर हो रहा है विरोध नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हजारों लोग असम में सड़कों पर उतर आए हैं. राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प से राज्य में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है. हालांकि, किसी भी पार्टी या छात्र संगठन ने बंद, प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया है. सचिवालय के पास प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत हो गई.

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