Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या है चुनाव जीतने का प्लान, इन 3 योजनाओं पर टिकी तीन सीएम की उम्मीद

Assembly Elections 2023: राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं. इन राज्यों की सरकारों ने इसे ध्यान में रखते हुए योजनाओं की शुरुआत की है.

Assembly Elections 2023: साल 2023 चुनावों का साल है. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें से तीन राज्यों में संपन्न हो चुके हैं जबकि 6 में अभी बाकी है. इनमें से तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, जहां पर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जबकि एक राज्य में बीजेपी सत्ता में है. 

इन राज्यों की सरकारों ने चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है. तीनों राज्यों के सीएम चुनावों को ध्यान रखते हुए खास योजनाओं का एलान कर रहे हैं. ऐसी ही तीन बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं.

मध्य प्रदेश- लाडली बहना योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में प्रदेश की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत प्रदेश में 23 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक ही महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे. यानि हर महिला को साल भर में 12,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. इस साल होने वाले चुनावों में इस योजना का असर पड़ने की पूरी उम्मीद है.

छत्तीसगढ़- बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपये

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस बार के बजट में बेरोजगारों के लिए खजाना खोल दिया है. सरकार ने राज्य में बेरोजगारों के लिए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है. राज्य के 18 से 35 साल तक के युवकों को ये भत्ता दिया जाएगा. इसके लिए वे युवा बेरोजगार पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है. युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की यह योजना भूपेश बघेल सरकार के लिए चुनाव में बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर बन सकती है.

राजस्थान- फ्री बिजली का आदेश

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इस बार का बजट चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाया था. इस बजट में बिजली को लेकर बड़ा एलान किया गया है. गहलोत ने किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का एलान किया है. इसका फायदा राज्य के 11 लाख किसानों को होगा. इस घोषणा से राजस्थान सरकार पर 24 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत 1.19 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मिल सकेगी. राज्य में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं. ऐसे में गहलोत को इस योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है.