केंद्र और ममता सरकार के बीच गतिरोध बढ़ने के आसार, मुख्य सचिव और डीजीपी को पेश होने के निर्देश, दोनों ने जताई असमर्थता

जेपी नड्डा के काफिले पर हमले और उनकी सुऱक्षा को लेकर हुई लापरवाही के बाद केन्द्र सरकार ने पं. बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी थी. उसके बाद डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया गया था. अब देखना ये है कि क्या आज पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि गृहमंत्रालय पहुंचता है या नहीं.

नई दिल्ली: जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को गृह मंत्रालय ने आज तलब किया है. इन्हें आज दोपहर 12.15 बजे मंत्रालय पहुंचने को कहा गया है. हालांकि बंगाल के मुख्य सचिव ने केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिकर फिलहाल ना आने पाने की बात कही है. मुख्य सचिव और डीजीपी के आज पेश ना होने पर बंगाल सरकार और केन्द्र के बीच प्रशासनिक और कानूनी जंग शुरू हो सकती है.

बंगाल के अधिकारियों को तलब किये जाने पर टीएमसी ने क्या कहा?

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब करना ‘राजनीति से प्रेरित है.’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है.

लोकसभा में तृणमूल कांग्रस के मुख्य सचेतक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन को भयभीत करने के लिए दबाव डालने वाली कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय गृहमंत्री के इशारे पर शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘ हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि संविधान की सातवीं अनूसूची के तहत कानून व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है... ऐसे में आप कानून-व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी तरह की चर्चा के लिए कैसे दोनों अधिकारियों को बुला सकते हैं?’’

बंगाल सरकार के खिलाफ बर्खास्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इसी मामले में बंगाल के गर्वनर की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मिलने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय मे तलब किया था. लेकिन इन दोनों अधिकारियों को बंगाल सरकार नहीं भेज रही है. हांलाकि ये दोनों अधिकारी इस समय राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं औऱ बिना उसकी मर्जी के ये दोनों दिल्ली नहीं आ सकते. लेकिन इन दोनों को मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि राज्य सरकार उन्हें आने नहीं दे रही. ऐसे में यदि केन्द्र सरकार भी गर्वनर की कानून व्यवस्था रिपोर्ट को लेकर अड़ी तो बंगाल सरकार के खिलाफ धारा 356 के तहत यानि बर्खास्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है.

तीन IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब करने के बाद गृह मंत्रालय ने एक और कड़ा कदम उठाया है इसके तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में तैनात तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को केन्दीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्देश पश्चिम बंगाल प्रशासन को भेजा गया है.बताया जा रहा है कि ये तीनों अधिकारी जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे. इस पत्र के साथ ही एक बार फिर बंगाल और केन्द्र के बीच तनातनी बढ़ सकती है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों अधिकारियों को जनहित में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा गया है.

आज से चीन दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगी ममता बनर्जी

वहीं पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी के बीच टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी आज से तीन दिनों के उत्तर बंगाल के दौरे पर रहेंगी. वह आज दोपहर 3 बजे के करीब सिलीगुड़ी पहुंचेंगी जहां से वह जलपाईगुड़ी जाएंगी. जलपाईगुड़ी में रात्रि विश्राम करेंगी. 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगी. 16 दिसंबर को वह दोपहर 12 बजे कूचबेहरा में रैली करेंगी और फिर वापस कोलकाता लौटेंगी.