सरकारी नौकरियों में नए पदों के सृजन पर लगी रोक, ख़र्चा कम करने के लिए लिया गया फ़ैसला

आदेश में यह नहीं बताया गया है कि यह रोक कब तक लगाई गई है. लेकिन माना जा रहा है कि जब तक कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यह रोक जारी रहेगी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: कुछ ही दिनों पहले सरकार ने सरकारी कैलेंडर और डायरियों जैसी वस्तुओं की छपाई पर रोक लगाने का फ़ैसला किया था. इसके अलावा सांसदों और मंत्रियों की तनख़्वाह में भी पहले ही 30 फ़ीसदी की कटौती की जा चुकी है.

सरकारी विभागों नहीं बनेंगे नए पद

मोदी सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है. सरकार ने फ़ैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में फ़िलहाल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई जाएगी. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ( Expenditure Department) ने इस बारे में आज एक आदेश जारी किया.

आदेश के मुताबिक सरकार का कोई भी विभाग या मंत्रालय या फिर उसके माता मातहत काम करने वाली कोई भी सरकारी संस्था को नए पदों का सृजन नहीं कर पाएगा अगर उसे नए पदों की जरूरत पड़ती है तो पहले उसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी. आदेश के मुताबिक नए पदों पर रोक केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अलावा बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सरकारी कंपनियों पर भी लागू होंगी.

नई भर्तियों पर रोक ?

आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई 2020 के पहले जिन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं लेकिन भर्तियां नहीं हुई हैं.उन पदों पर भी व्यय विभाग की अनुमति के बिना भर्तियां नहीं की जा सकेंगी. इसे एक तरह से सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों पर रोक माना जा रहा है क्योंकि अगर नए पद सृजित ही नहीं होंगे तो भर्तियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

सरकार के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं

सरकार ने आदेश में कहा है कि सरकार की माली हालत को देखते हुए इस तरह का कदम उठाना जरूरी है. सरकार का कहना है कि इन कदमों से सरकार के फालतू खर्चों पर रोक लग सकेगी.

विदेशों के कागज़ पर नहीं होगी छपाई

खर्चों में कटौती के लिए सरकार ने अपने आदेश में कई अन्य कदम उठाए जाने का ऐलान किया है. सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को यह आदेश दिया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की छपाई के लिए विदेशों से कागज नहीं मंगाए जाएं. हालांकि इस फैसले से विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को अलग रखा गया है. इसके अलावा सभी संस्थानों को यह भी हिदायत दी गई है कि अपने स्थापना दिवस जैसे आयोजनों को मनाने से फिलहाल परहेज करें.