लखनऊ: नागरिकता कानून को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में 2 दर्जन ज़िलों में हुई हिंसा में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन का नाम आ रहा है. यूपी सरकार की तरफ से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की शिफारिश गृह मंत्रालय को मिल भी गयी है. ऐसे में अगले कुछ समय में पीएफआई यूपी में एक प्रतिबंधित संगठन बन सकता है. सरकार अब खुलकर पीएफआई की यूपी में हुई हिंसा में भूमिका की बात कह रही है. हालांकि इसी बीच बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के संयोजक ज़फरयाब जिलानी ने पीएफआई को सामाजिक संगठन कहकर उसका समर्थन किया है.
डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कहा?
यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा प्रायोजित तरीक़े से कराई गई थी. इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है. जांच में इस संगठन के लोगों पर हिंसा भड़काने में भूमिका सामने आने के बाद राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को पीएफआई पर प्रतिबन्ध लगाने की शिफारिश भेज दी है.
केशव मौर्या ने कहा, सिमी के लोग ही पीएफआई में आये
यूपी के उप-मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में हिंसा फैलाने में पीएफआई का हाथ था. सिमी के लोग ही पीएफआई में थे जिन्होंने यूपी में हिंसा फैलाई. सरकार की तरफ से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सरकार की ओर से प्रस्ताव लाकर इसे प्रतिबंधित किया जाएगा.
आईएसआई से मिला है पीएफआई- मोहसिन रज़ा
यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ एवं हज मंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा है कि पीएफआई हमारे देश में आईएसआई के इशारों पर काम कर रही है. संगठनों को तो बैन किया जा सकता है पर पर ऐसी सोच से सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे संगठनों की जांच के बाद भूमिका तय करके उसके सक्रिय कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी. मोहसिन रज़ा ने कहा कि सिमी जैसे संगठनों से निकले लोग ही पीएफआई जैसे संगठनों में आये हैं, इसलिए उनपर कार्रवाई की पूरी तैयारी की गई है.
ज़फरयाब जिलानी ने पीएफआई का बचाव किया
इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के संयोजक ज़फरयाब जिलानी ने पीएफआई का समर्थन करते हुए कहा कि वो लंबे समय से पीएफआई को जानते हैं. उन्होंने दावा किया कि सकारात्मक सोच के साथ पीएफआई के लोग अच्छा काम कर रहे हैं. सरकार की तरफ से प्रतिबंध के सवाल पर जिलानी ने कहा कि सिर्फ कह देने से कोई कैसे कसूरवार हो जाएगा, अगर सबूत है तो सरकार पेश करे. जिलानी ने कहा कि अगर प्रतिबंध लगता है तो पीएफआई कोर्ट जाएगी. क्या जिलानी पीएफआई का केस लड़ेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि एक वकील के तौर पर अगर पीएफआई के लोग उनके पास आते हैं तो वो ज़रूर पीएफआई के बचाव में कोर्ट में.पैरवी करेंगे.
यह भी पढ़ें-