Bangladesh Crisis Latest News: तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत आईं शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दरअसल, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जबकि सरकार इसके आगे झुकने को तैयार नहीं है. 5 अगस्त को हिंसक विद्रोह के बीच शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरीं थीं. दिल्ली में वह एक अज्ञात और सुरक्षित स्थान पर रह रहीं हैं.
शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और यहां आने के बाद पहली बार भारत ने शुक्रवार को कहा कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण वहां की विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मानी काम ठप होने की बात
वहीं, इस खींचतान का असर अब बांग्लादेश में भारत की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों पर दिखने लगा है. शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “हमें यह भी मानना होगा कि राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और वे विघटनकारी हो सकते हैं.” दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में उथल-पुथल के कारण द्विपक्षीय परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं. जायसवाल ने कहा, “मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ हमारी विकास सहयोग गतिविधियां बांग्लादेश के लोगों के कल्याण के उद्देश्य से हैं… हालांकि अभी कुछ परियोजनाओं पर काम रुका हुआ है और वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण ही यह काम प्रभावित हुआ है. स्थिति सामान्य होने के बाद हम (ढाका) से बात करेंगे, हम अपने विकास पहलों के बारे में अंतरिम सरकार के साथ परामर्श करेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए."
भारत रेलवे से लेकर बुनियादी ढांचे तक में कर रहा मदद
पिछले डेढ़ दशक में भारत ने बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तीन ऋण दिए हैं. एलओसी के अलावा, भारत सरकार बांग्लादेश को अखौरा-अगरतला रेल लिंक के निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के निर्माण सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है. भारत सरकार ने बांग्लादेश में छात्र छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और अनाथालयों आदि के निर्माण सहित 77 HICDP को वित्त पोषित किया है और अन्य 16 HICDP को कार्यान्वित किया जा रहा है. जिसमें सभी 93 परियोजनाओं की राशि 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है.
प्रत्यर्पण के सवाल को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज
विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इस सवाल को खारिज कर दिया कि क्या हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया जा रहा है और क्या उनके प्रत्यर्पण की आधिकारिक मांग आई है. उन्होंने कहा, "आपने जो पूछा है, वह परिकल्पना के दायरे में आता है और काल्पनिक सवालों का जवाब देना हमारा अभ्यास नहीं है."
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