BBC IT Survey: ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के सामने उठाया BBC दफ्तरों में हुए IT सर्वे का मुद्दा, डॉक्यूमेंट्री पर भी दिया बयान
Britain Foreign Secretary On BBC Row: ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें बीबीसी के मुद्दे पर भी बात हुई है.
BBC Documentary On PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस मामले पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा है लेकिन उन्होंने यूके और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं.
सूत्रों के मुताबिक, जेम्स क्लेवरली ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने बीबीसी दफ्तरों में हुए आईटी के सर्वे का मुद्दा भी उठाया. इस के बाद जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए.
क्या बोले जेम्स क्लेवरली?
जेम्स क्लेवरली ने कहा, “बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार से अलग है. मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है लेकिन मैंने यूनाइटेड किंगडम और भारत में प्रतिक्रियाएं देखी हैं. मैं डॉ. जयशंकर के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध का आनंद लेता हूं...ब्रिटेन-भारत के बीच संबंध दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है.” दरअसल, बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया- द मोदी क्वेश्चन आने के कुछ सप्ताह बाद ही आयकर विभाग ने बीबीसी के ऑफिसों में एक सर्वेक्षण किया था.
India and the UK stand united as friends and partners.
— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) March 1, 2023
We are working together for the benefit of both our great nations 🇬🇧🇮🇳
@DrSJaishankar pic.twitter.com/mBvITvx2wf
बीबीसी आईटी सर्वे का मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा
एक हफ्ते पहले विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के उप मंत्री ने ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में उठाए गए एक जरूरी सवाल का जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि सरकार इनकम टैक्स की जांच’’ पर लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन जोर दिया कि मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ‘‘मजबूत लोकतंत्र’’ के आवश्यक तत्व हैं.
एफसीडीओ के संसदीय उप मंत्री डेविड रटले (David Rutley) ने भारत के साथ ‘‘व्यापक और गहरे संबंध’’ का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रिटेन ‘‘रचनात्मक तरीके’’ से मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम है. उन्होंने कहा, ‘‘हम बीबीसी के लिए खड़े हैं. हम बीबीसी को कोष देते हैं, हमें लगता है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस महत्वपूर्ण है. हम चाहते हैं कि बीबीसी को संपादकीय स्वतंत्रता मिले.''
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