BBC Office Income Tax Survey: आयकर विभाग ने मंगलवार (14 फरवरी) को कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) में बीबीसी के कार्यालयों में सर्वे किया. आयकर विभाग की यह कार्रवाई सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और यह देर रात तक चलती रही.
बीबीसी (BBC) की डाक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को जारी करने के कुछ हफ्ते बाद ये कार्रवाई हुई है. इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई. वहीं बीबीसी और ब्रिटिश सरकार (Britain Government) ने भी इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की तो वहीं बीजेपी ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया. अधिकारियों ने कहा कि सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीसी को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने उस पर गौर नहीं किया और उसका पालन नहीं किया. उसने अपने मुनाफे के खास हिस्से को डायवर्ट किया.
बीबीसी कार्यालयों में आईटी का सर्वे
उन्होंने कहा कि विभाग लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक और उसकी भारतीय शाखा के कारोबारी संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सुबह 11 बजे अचानक से ये कार्रवाई शुरू हुई थी. उन्होंने कहा कि बीबीसी के कर्मचारियों को परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर अपने फोन रखने के लिए कहा गया था. कुछ कंप्यूटरों को जब्त कर लिया गया है वहीं कुछ मोबाइल फोन का क्लोन बनाया जा रहा है.
"कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं"
इस कार्रवाई पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता और आयकर विभाग उस सर्वेक्षण के बारे में ब्योरा साझा करेगा, जो उसने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में किया है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग समय-समय पर ऐसी जगहों पर सर्वेक्षण करता है, जहां कुछ अनियमितताएं होती हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब सर्वेक्षण समाप्त हो जाता है, तो सूचना साझा करने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया जाता है या प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है. मुझे विश्वास है कि जब आयकर विभाग अपना सर्वेक्षण पूरा करेगा, तो यह आपके साथ विवरण साझा करेगा.
ब्रिटिश सरकार सरकार रख रही नजर
ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने पीटीआई से मंगलवार को कहा कि भारत में बीबीसी कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षणों के बाद ब्रिटेन बारीकी से नजर रख रहा है. इस सर्वेक्षण के संबंध में ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ब्रिटिश सूत्रों ने कहा कि वे भारत में बीबीसी के कार्यालयों में किए गए कर सर्वेक्षणों की निगरानी कर रहे हैं.
बीबीसी ने सर्वे पर क्या कहा?
बीबीसी ने इस कार्रवाई पर कहा कि भारतीय आयकर विभाग के अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई स्थित उसके कार्यालयों में हैं. वह उनके साथ पूरा सहयोग कर रहा हैं. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने आयकर सर्वे के संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी. बीबीसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी.
कांग्रेस का केंद्र पर निशाना
इस सर्वे को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार में समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता रहा है. यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है. अगर संस्थाओं का उपयोग विपक्ष और मीडिया को दबाने के लिए होगा, तो कोई भी लोकतंत्र नहीं बच सकता.
मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि लोग सरकार के इस कदम का प्रतिरोध करेंगे. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी (BBC) के पीछे पड़ गई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि. कांग्रेस ने इस कार्रवाई को तानाशाही और अघोषित इमरजेंसी करार दिया.
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