Income Tax Survey: आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में स्थित कार्यालयों में सर्वे किया है. इस सर्वे को लेकर देश विदेश में जोरदार बहस चल रही है. इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने गुरुवार को बीबीसी के कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीबीसी दफ्तर में हो रहे सर्वे को लेकर आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग विदेशी समाचार संस्थान पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों पर नहीं.
भारत में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षण पर नाराजगी को गलत बताने वाले प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति की राय को ट्विटर पर शेयर करते हुए रिजीजू ने कहा, 'उम्मीद के अनुरूप, वही ईको-सिस्टम नाराज हो गया.'
वही इको-सिस्टम भड़क गया- रिजीजू
उन्होंने ट्वीट किया, "उम्मीद के मुताबिक वही इको-सिस्टम भड़क गया! ये लोग विदेशी समाचार एजेंसियों पर भरोसा करते हैं लेकिन भारतीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं करेंगे. वे बीबीसी की कसम खाते हैं लेकिन वे भारतीय न्यायालयों पर विश्वास नहीं करेंगे. अगर बीबीसी के खिलाफ निर्णय पारित होगा तो वे सुप्रीम कोर्ट को भी गाली देंगे." पिछले दो दिनों में, भारत के आयकर अधिकारियों ने कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान चलाया.
मंगलवार को सर्वे शुरू हुआ
वहीं, बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग का 'सर्वे ऑपरेशन' गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक और कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं. बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे सर्वे शुरू किया था और इसे चालू हुए 55 घंटे से अधिक हो चुके हैं.
स्टॉक की एक लिस्ट बनाई
सर्वेक्षण के समाप्त होने की बात स्पष्ट नहीं है. पीटीआई-भाषा के अनुसार टैक्स अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक लिस्ट बनाई है, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं. प्राधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि यह प्रक्रिया कुछ और समय जारी रहेगी. उन्होंने कहा था, "ऑपरेशन कब पूरा होगा, यह मौके पर मौजूद दलों पर निर्भर करता है."
सर्वे टीम ने विवरण पर जवाब मांगा
अधिकारियों ने कहा कि यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ‘‘ट्रांसफर प्राइसिंग’’ से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि सर्वे टीम वित्तीय लेन-देन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़ों की प्रतियां बना रहे हैं. वहीं, विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है.
बता दें कि बीबीसी ने पिछले दिनों में दो-भाग वाले डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई. इस सर्वे को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. यह कार्रवाई जिस समय की गई है, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘‘जहरीली रिपोर्टिंग’’ करने का आरोप लगाया.
दिल्ली में बीबीसी के एक कर्मचारी ने कहा कि वे सामान्य रूप से समाचार प्रसारित कर रहे हैं.