Bharat Jodo Yatra: महाराष्ट्र में कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल होंगे NCP प्रमुख शरद पवार

Bharat Jodo Yatra: शरद पवार ने कहा कि यह यात्रा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है. लेकिन इस पहल के माध्यम से समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया जा रहा है.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार

Bharat Jodo Yatra: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, तो वह इसमें भाग लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया जा रहा है. पवार ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोराट ने उनसे मुलाकात की थी और भारत जोड़ो यात्रा जब 7 नवंबर को राज्य में आएगी तो उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था.

चार राज्यों में पहुंच चुकी है यात्रा

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सात सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और यह 150 दिन में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करके जम्मू कश्मीर पहुंचेगी. यात्रा की अगुवाई पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं. अभी तक यह यात्रा चार राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पहुंच चुकी है.

यात्रा से सौहार्द लाने का प्रयास

शरद पवार ने कहा, "यह यात्रा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है. लेकिन इस पहल के माध्यम से समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया जा रहा है. इसलिए विभिन्न दलों के कुछ नेता राज्य में यात्रा के आने पर जहां भी संभव होगा, उसमें शामिल होंगे." एक अन्य प्रश्न के उत्तर में राकांपा नेता ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चुनावों को लेकर हो रही राजनीति पर चुटकी ली.

नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली के साथ किया काम...

उन्होंने कहा, "कुछ क्षेत्रों में राजनीति नहीं लानी चाहिए. जो ऐसा करते हैं, वे नादान हैं. जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था, गुजरात के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी थे, दिल्ली का प्रतिनिधित्व अरुण जेटली करते थे और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि थे. हमारा काम खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है. हम अन्य चीजों को लेकर परेशान नहीं होते."

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रविवार के औरंगाबाद दौरे के संबंध में पवार ने कहा, "अच्छी बात है कि वह किसानों से मिलने जा रहे हैं. उनकी सेहत में सुधार हुआ है. उन्हें किसानों की मांग राज्य और केंद्र सरकारों के सामने रखनी चाहिए. अगर किसानों को फायदा होता है, तो अच्छी बात है."