'आप बैन लगा देंगे या डराने का प्रयास करेंगे..,' BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पर बोले CM भूपेश बघेल

BBC Documentary के खिलाफ गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है. इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल (Image Source : ANI)

BBC Documentary Row: गुजरात विधानसभा ने राज्य में 2002 में हुए दंगों पर आधारित बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ शुक्रवार (10 मार्च) को प्रस्ताव पारित किया. विधानसभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने को लेकर बीबीसी के खिलाफ केंद्र से कठोर कार्रवाई की मांग भी की. इस पर अब छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि "प्रस्ताव पारित करने से क्या होता है?"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा, "BBC की डॉक्यूमेंट्री में अगर कुछ गलत है, तो कानूनी तौर पर इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए. मगर आप उस पर बैन लगा देंगे, छापे मारेंगे, डराने का प्रयास करेंगे तो ये तो उचित नहीं हैं. अगर गलत है तो कार्रवाई करनी चाहिए, प्रस्ताव पारित करने से क्या होता है?"

'135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ है डॉक्यूमेंट्री'

बता दें कि गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 2002 के गोधरा दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए BBC के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ थी."

बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने पेश किया प्रस्ताव

बीजेपी के विधायक विपुल पटेल ने प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में कहा कि ब्रिटिश बॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक से निर्मित दो पार्ट वाली विवादास्पद सीरिज 2002 की घटनाओं की दुर्भावनापूर्ण रूप में गलत चित्रण करती है. उन्होंने ये भी कहा कि "यह भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की एक निम्नस्तरीय कोशिश है."

'बीबीसी का प्रयास निन्दनीय है'

कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, क्योंकि पार्टी (कांग्रेस) के विधायकों को दिन में सदन से बाहर कर दिया गया था. आम सहमति से प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि बीबीसी का प्रयास निन्दनीय है. उन्होंने कहा कि सदन ने केंद्र को अपना संदेश देने के लिए प्रस्ताव पारित किया.