स्विच दिल्ली अभियान: सरकार के 2000 से ज़्यादा पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की जगह लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है.आदेश में कहा गया है कि वाहनों की खरीद, किराया या फिर लीज पर लेने के लिए जेम पोर्टल या भारत सरकार के उर्जा विभाग के अंतर्गत पीएसयू ईईएसएल का उपयोग किया जाएगा.

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों के वाहनों को अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का निर्देश जारी किया है. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इससे संबंधित मेमोरेंडम जारी कर दिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफी गंभीरता से लेना जरूरी है. हमारा सपना दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी' बनाना है और इस दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.

मनीष सिसोदिया ने क्या दावा किया?

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा. दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले छह महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है. ऐसे वाहनों की खरीद और किराया या फिर लीज पर लेने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों को ड्राई लीज या वेट लीज पर लेने का प्रावधान

आदेश में कहा गया है कि वाहनों की खरीद, किराया या फिर लीज पर लेने के लिए जेम पोर्टल या भारत सरकार के उर्जा विभाग के अंतर्गत पीएसयू ईईएसएल का उपयोग किया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों को विभागों की सुविधा के हिसाब ड्राई लीज या वेट लीज पर लेने का प्रावधान रखा गया है. ऐसे वाहन लेने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. मौजूदा अनुबंध के विस्तार के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग जल्द शुरू हो इसके लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान चलाया है. इस अभियान का उद्देश्य दिल्लीवालों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना है. दिल्ली में अगस्त 2020 से अबतक लगभग 6000 ई-वाहनों की बिक्री हो चुकी है.