दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला- बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकता.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूली बच्चों को लेकर बड़ा एलान किया है. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकता. इसके अलावा स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी नहीं वसूल सकेंगे.
मनीष सिसोदिया ने कहा, ''मेरे संज्ञान में ये बात आयी हैं कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस वसूल रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है.'' उन्होंने कहा, ''दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकता. इस समय बच्चों की फीस ना देने की वजह से उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना उचित नहीं है.''
सिसोदिया ने कहा, ''सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे. अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी. इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा. जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्यवाही होगी.''
दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, ''कोई स्कूल तीन महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी वो भी प्रति माह लेनी होगी. ट्रांसपोर्टेशन फीस पर रोक लगेगी. जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ हैं वो चिंता ना करें. उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा.''
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