केजरीवाल सरकार ने पूरा किया वादा, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब नहीं लगेगा रोड टैक्स

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली वालों को एक नई सौगात दे दी है. दिल्ली में इलेक्ट्रिकल वाहन चलाना अब और भी आसान हो गया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है.

बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट 

परिवहन विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले कर में तत्काल प्रभाव से छूट दे दी है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, दिल्लीवासियों को बधाई! जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई ईवी पॉलिसी की घोषणा करते हुए वादा किया था, दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है.’

जानता से भी लिए जाएंगे सुझाव 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर परिवाहन मंत्रालय ने एक गैज़ेट जारी कर ये जानकारी दी के रोड टैक्स बैटरी चलित वाहनों पर माफ होगा. यहीं नहीं जानता से इस फैसले पर सुझाव लेने की भी बात कहीं गई है. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2020 का केंद्र दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी लाने पर है. इस पॉलिसी का लक्ष्य है के साल 2024 ताक दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में  25% की बढ़ोतरी आए. साथ ही साथ इस का लक्ष्य है के 5 लाख  नए इलेक्ट्रिक चलित वाहनों का 2024 तक रजिस्ट्रेशन हो.

प्रदूषण में आएगी कमी 

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी मैं इलेक्ट्रिक चालित वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ोतरी दी है जिससे प्रदूषण में भी कमी लाई जा सके. दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे बैटरी वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रयास है. दिल्ली में हर साल प्रदूषण की समस्या होती है और इसी दिशा में काम करने के लिए साथ ही साथ प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड कर से मुक्त किया है.