मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए. इस पर बहस करने की जरुरत है, इसका निर्णय संसद को लेना है.
सरकार ने कहा है कि अब बाहर से कराए जाने वाले सरकारी कामों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा. बता दें कि बिहार के रिजर्वेशन एक्ट के अनुरूप आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद कार्यक्रम में कहा, ‘’अब आउटसोर्स के जरिए जो बहाली होगी, उसमें भी आरक्षण का पालन करना होगा. सरकारी कोष से उनका भुगतान होता है, इसलिए आरक्षण पॉलिसी फॉलो करना चाहिए. हालांकि मेरा मानना है कि विभागों को ज्यादा आउटसोर्सिंग नहीं करना चाहिए. लेकिन कई विभागों की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आते रहते हैं.’’
सीएम नीतीश ने आगे कहा, ‘’इस पर बहस का कोई फायदा नहीं है. फिलहाल जो आरक्षण का कानून है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा. ये मेरी निजी राय है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई बिल अभी संसद से अभी पारित नहीं हुआ है.’’
नीतीश ने यह भी बताया, ‘’आउटसोर्सिंग के तहत ली जाने वाली सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने बीते एक अक्तूबर को मंजूरी दी थी. यह बिहार के आरक्षण अधिनियम के अनुरूप है. हमें आरक्षण के प्रावधान का पालन करना है. इसके बारे में कौन क्या बोल रहा है, वह महत्वहीन है.’’