नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच अब इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है. केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार से मदद मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार दिल्ली में प्याज की कीमतों को पर काबू नहीं कर पा रही.

केंद्र सरकार ने कहा कि ₹23.90 से महंगा ना बिके प्याज़
केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में नेफेड और सफल जैसे स्टोर्स पर प्याज के अधिकतम कीमत ₹23.90 पैसे से ज्यादा नहीं हो सकती. वहीं अब दिल्ली सरकार भी कह रही है कि वो सस्ता प्याज बेचेगी और दिल्ली सरकार ऐसे स्टॉल लगाएगी जहां कीमत ₹24 प्रति किलो से ज्यादा ना हो.

मनोज तिवारी ने लगाया दिल्ली सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि जहां केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को ₹22 प्रति किलो की दर से प्याज मिल रहा है. इसके बावजूद दिल्ली सरकार जनता को 24 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज देने की बात कर रही है. यानी कि सरकारी प्याज़ पर भी दिल्ली सरकार ₹2 मुनाफाखोरी करना चाहती है.

दिल्ली एनसीआर की जनता महंगा प्याज़ खरीदने को मजबूर
हालांकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों वादे और दावे तो जरूर कर रहे हैं कि जनता को सस्ता की जनता को सस्ता प्याज मुहैया कराएंगे. इस वादों और दावों के बावजूद दिल्ली -एनसीआर की एक बड़ी आबादी 60-80 रुपये प्रति किलो तक खरीदना पड़ रहा है.